चंद्रपूर :मोरवा येथील शेतकरी परमेश्वर ईश्वर मेश्राम (वय ५५) यांनी महसूल प्रशासनाच्या अन्यायाविरोधात तहसील कार्यालयात विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. तब्बल ११ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर सोमवारी (दि. ६ ऑक्टोबर) पहाटे तीन वाजता जिल्हा सामान्य रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने जिल्हाभरात खळबळ माजली असून, शेतकरी संघटनांकडून दोषी अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्वरित अटक करण्याची मागणी होत आहे.
शेतकरी मेश्राम यांच्या शेतजमिनीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या नावाची नोंद गाव नमुना ७ मध्ये करणे बंधनकारक होते. मात्र महसूल अधिकाऱ्यांनी “मालकी हक्कावर वाद आहे” या कारणावरून आदेशाची अंमलबजावणी टाळली आणि प्रकरण प्रलंबित ठेवले. या टाळाटाळीमुळे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मेश्राम मानसिक तणावात गेले. अखेर २६ सप्टेंबर रोजी त्यांनी तहसील कार्यालयात विष प्राशन केले.
विष प्राशनानंतर त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी जीव वाचविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ११ दिवसांच्या उपचारानंतर सोमवारी पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शेतकरी वर्गात संतापाची लाट उसळली असून, दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे.
घटनेनंतर तहसीलदार राजेश भांडारकर आणि नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, फक्त निलंबन पुरेसे नाही. शेतकरी संरक्षण समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बदखल म्हणाले,
“न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून अटक करावी.”
दरम्यान, ग्रामस्थांनी आरोप केला की, विष प्राशनानंतर घटनास्थळी असलेली विषाची बाटली आणि इतर पुरावे तहसीलदारांनी कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छ करून नष्ट केले. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या घटनेची विभागीय चौकशी सुरू असून, अंतिम अहवाल आणि शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, दोषींना शिक्षा न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.
शेतकरी परमेश्वर मेश्राम यांचा मृत्यू हा केवळ आत्महत्येचा प्रकार नसून, तो शेतकऱ्यांच्या अन्यायाविरोधातील आक्रोशाचे प्रतीक बनला आहे. न्यायालयाचा आदेश झुगारून केलेली प्रशासनाची टाळाटाळ आणि निष्क्रियता — यामुळे शेतकरी वर्गाचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.