चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अभियान २०१६ अंतर्गत दिव्यांग नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र (Benchmark Disability Certificate) तसेच आधारक्रमण (UDID Card) अनिवार्यपणे करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व प्रशिक्षणार्थी यांच्यासह सर्व दिव्यांग नागरिकांनी तातडीने आपली नोंदणी पूर्ण करून प्रमाणपत्र व यू.डी.आय.डी. कार्ड काढून घ्यावे, असे आदेश संबंधित विभागाने दिले आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अभियान, २०१६ च्या अनुषंगाने सर्व पात्र दिव्यांगांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम व इतर विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या अधिपत्याखालील सर्व दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम वेगाने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
सरकारी आदेशानुसार दिव्यांग प्रमाणपत्र न काढल्यास अथवा यू.डी.आय.डी. कार्ड न केल्यास संबंधितांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार नाही. इतकेच नव्हे तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणातील अनुदान थांबविण्यात येईल.
तसेच दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार प्रमाणपत्र अथवा कार्ड न केल्यास प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईही होऊ शकते. यात एका लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद असल्याचे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे व विभागास तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.